लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्ततः सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वैशाख १६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ वटै अस्पतालहरूमा गठन भएका विकास समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो, जसमा दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित अन्य जिल्ला अस्पतालहरू समेत पर्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठद्वारा सार्वजनिक गरिएको वक्तव्य अनुसार, अबका दिनमा ती सबै अस्पतालहरू प्रत्यक्ष सरकार मातहत रहनेछन्।
राजनीतिक गठबन्धनको नतिजा?
सूत्रका अनुसार, विकास समितिहरूको विघटनको निर्णय चैत २६ मै एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सत्ता साझेदारीको समझदारी अनुसार तय भएको थियो। यसअघि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सत्ता समीकरण हुँदा गठन गरिएका समिति अहिलेको नयाँ गठबन्धनका लागि बाधक बनेको बुझिएको छ।
अहिलेको नयाँ समीकरणमा एमाले र कांग्रेसले आफूअनुकूल व्यक्तिहरूलाई विकास समितिमा मनोनयन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। सहमति भइसकेकाले छिट्टै नयाँ विकास समिति गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रभाव कस्तो पर्छ?
यस कदमले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। तर, कतिपयले यसलाई ‘राजनीतिक भागबण्डा’काे तयारीका रूपमा पनि हेरेका छन्। स्थायित्वभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा आधारित नियुक्तिहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको
