कोशी प्रदेशको आगामी बजेट महिलामैत्री र समावेशी हुनुपर्ने माग गर्दै सबै दलका महिला सांसदहरू एकजुट भएका छन्। प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवारको नेतृत्वमा महिला सांसदहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनमा महिलामैत्री बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेश सरकारले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म लैंगिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
महिला सांसदहरूले सीप विकास, स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, व्यावसायिक कर्जा, बजार पहुँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श तथा आश्रय केन्द्र स्थापनालगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न, ग्रामीण महिलाहरूका लागि छात्रवृत्ति र पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्न, घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन र सहकारी सशक्तीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
ज्ञापनमा तीनवटा महिला उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना, निःशुल्क प्रविधि तालिम, साइबर सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम, विपन्न बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच तथा बालमैत्री सूचना योजना लागू गर्न माग गरिएको छ।
सांसदहरूले महिला नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली विकास गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विशेष प्रणाली बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोशी प्रदेशसभामा हाल ३१ जना महिला सांसद रहेका छन्, जसमा दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।