प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा १४ महिनाअघि दर्ता भएको यो विधेयक समितिबाट परिमार्जनसहित पारित भएको हो।
समितिले विधेयकमा ११ वटा नयाँ प्रावधान थप गरेको छ, जसले निजामती सेवामा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिलो, संघीय निजामती सेवामा प्रवेश उमेर पुरूषका लागि ३५ र महिलाका लागि ३९ वर्ष कायम गरिएको छ।
दोस्रो, कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइने छ, तर यो तीन वर्षमा चरणबद्धरूपमा लागू हुनेछ। पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० मा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो, सहसचिव पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति नहुने भएको छ। अब द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीका अधिकृत तथा खरदार मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनेछन्।
चौथो, सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सृजना गरिएको छ। यसले एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रणाली अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँचौँ, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान (कुलिङ पिरियड) ल्याइएको छ।
छैठौँ, मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्ष र सचिवको सेवा अवधि ४ वर्ष कायम गरिने छ। तर अहिले पदमा रहेका सचिवहरूलाई पुरानै ५ वर्ष सेवा अवधि लागू हुनेछ।
सातौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले १० वर्षपछि अन्तरप्रदेश सरूवाको सुविधा पाउने छन्।
आठौँ, सरूवा न्यूनतम एक वर्षको नहुने र सरूवा चक्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ। देशलाई चार भौगोलिक क्षेत्रमा बाँडेर दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई सहरतिर ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
नवौँ, आरक्षणप्रति एक व्यक्तिले जीवनमा एकपटक मात्र राजपत्राङ्कित र एकपटक राजपत्रअनङ्कित पदमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पदपूर्ति नहुँदा अर्को आरक्षित समूहबाट भरपाई गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दसौँ, संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी अधिकतम १० वर्षसम्म मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन पाउने छन्।
एघारौँ, निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन बिदाको कानुनी अधिकार दिइएको छ।
तर, ट्रेड युनियन हटाउने माग समितिमा छलफल भए पनि अन्ततः ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् राखिएको छ। राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले भने असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ। पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।
